१३,मंसिर,काठमाडौं ।
प्रधानमन्त्रीको कुर्सीबाट हट्नु परेको पीडाको बदला एमाले अध्यक्ष खड्गप्रसाद ओलीले मुलुक र लोकतन्त्रसँग लिन थालेका छन् । उनले राष्ट्रवादको दुहाई दिँदै संविधान संशोधनमा अवरोध सिर्जना गर्ने घोषणा गरेका छन् । उखान टुक्का र गुलिया भाषण मात्रै सुन्नेहरुका लागि ओलीले यतिबेला मुलुकको हितका लागि अडान लिएका हुन् कि जस्तो देखिन्छ । तर प्रधानमन्त्री बन्न र प्रधानमन्त्री बनिसकेपछि उनले गरेका क्रियाकलपा हेर्दा यो मुलुकमा ओली जति राष्ट्रघाती प्रधानमन्त्री अर्को भएको छैन भन्ने पुष्टि हुने प्रमाण उनैले छाडेर गएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीका लागि समर्थन लिन ओलीले २०७२ असोज २४ गते मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिकका अध्यक्ष विजयकुमार गच्छदारसँग आठ बुँदे सम्झौता गरेका थिए । उक्त सम्झौताको दोस्रो बुँदामा भनिएको छ, ‘सीमांकनलगायतका विषयमा असन्तुष्ट जनाउँदै भइरहेको आन्दोलनलाई राजनीतिक रुपमा लिँदै संविधान संशोधन गर्दा यो माग सम्बोधन गरिनेछ ।’ चौथो बुँदामा भनिएको छ– ‘मधेस आन्दोलनका क्रममा लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गरिनेछ ।’ पूर्ववर्ती सुशील कोइरालाल नेतृत्वको सरकारले आन्दोलनकारी मधेसीलाई झुटा मुुद्दा लगाइएको थियो भन्ने आरोप सम्झौताको बुँदामा लिखित रुपमा उल्लेख गर्नु कतिसम्मको राजनीतिक बेइमानी हो रु विश्लेषणको छुट्टै पाटो हो, किनकी त्यतिबेला गृहमन्त्री एमालेकै उपाध्यक्ष वामदेव गौतम थिए ।
यति मात्रै होइन, प्रधानमन्त्री बनेपछि ओलीले मुलुकलाई ठूलो आघात पार्ने अर्को काम गरेका थिए । उनले पुस ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकमा मधेसी दलका माग सम्बोधन गर्ने भन्दै संविधान संशोधनका लागि चार बुँदे प्रस्ताव पारित गराए । त्यो प्रस्तावलाई पुस ६ गते जस्ताको तस्तै सिधै भारतको विशे मन्त्रालय पठाइयो । नेपालको मन्त्रिपरिषद् बैठकले पास गरेका चार बुँदे प्रतिबद्धता परराष्ट्रमन्त्री कमल थापामार्फत आफूले प्राप्त गरेको भन्दै भारतीय विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति जारी गर्यो ।
असोज ७ गते परराष्ट्र मन्त्रालयले भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई धन्यवाद दिँदै विज्ञप्ति निकाल्यो । ती चार बुँदामा के के कुरा उल्लेख छन् ? भन्ने कुराभन्दा पनि एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकको क्याबिनेटले आफ्नो देशको संविधान संशोधनका लागि पारित गरेको प्रस्तावलाई अनुमतिका लागि अर्को देशमा पठाउनु कहाँसम्मको बिडम्बना हो ? भन्ने प्रश्न महत्वपूर्ण हो । २००७ सालपछि मुलुकमा कार्यकारी प्रमुखसमेत रहेका राजाका निजी सचिव भारतले आफ्ना नागरिकमध्येबाट नियुक्त गर्ने, मन्त्रिपरिषदको बैठकमा भारतीय राजदूत उपस्थिति हुनेलगायतका कुरालाई राजा त्रिभुवनद्वारा भित्र्याइएको थियो । एउटा सार्वभौमसत्ता सम्पन्न मुलुकमाथिको यस्तो हस्तक्षेपलाई २०१५ सालमा प्रथम जननिर्वावाति प्रधानमन्त्री बीपी कोइरालालले तोडेका थिए ।
कोइरालाको यो कदमलाई उल्ट्याउने दुस्साहस त्यसपछिका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले गर्न सकेका थिएनन् । तर राष्ट्रवादको खोल ओडेका खड्गप्रसाद ओलीले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुमोदनका लागि भारतीय विदेश मन्त्रालय पठाउने दुस्साहस गरे । प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट पास गरी अनुमोदनका लागि भारत पठाएको त्यो चार बुँदेमा भनिएको छ, ‘मधेसी दलका मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी संविधान संशोधन गरिनेछ, यसका लागि एउटा संयन्त्र बनाइनेछ, यो संयन्त्रले तीन महिनाभित्र प्रतिवेदन दिनेछ, त्यही प्रतिवेदनका आधारमा संविधान संशोधन गरिनेछ ।’ राष्ट्रवादका नारा जसले धेरै फलाक्छ, उसैद्वारा राष्ट्रघात हुँदै आएको ज्यादै नमिठो इतिहास बोकेर मुलुक गुज्रिएको छ । आफूले सत्ता पाए जे पनि गनृ तयार हुने, सत्ता नपाउनासाथ हरेक कदमलाई राष्ट्रघात देख्ने एमालेको यो चरित्र नयाँ होइन ।
ऋोलीले आफू प्रधानमन्त्री बन्न मधेसी दलसँग जे जस्तो सम्झौता गरेका थिए, प्रधानमन्त्री बनेपछि मन्त्रिपरिषदको जे जस्तो निर्णय भारत पठाएका थिए, त्यसलाई र अहिले संविधान संशोधनका लागि सरकारले तयार गरेको मस्यौदालाई तुलना गर्ने हो भने को कति पानीमा रहेछ भन्ने कुरा सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।