राजनीतिक भागवण्डाका आधारमा क्षमता र योग्यत नभए पनि नेपालको प्रतिनिधित्व गर्दै राजदूत हुने चाहना राख्नेहरुका लागि अब ठूलो तगारो तेर्सिने भएको छ । सरकारले राजदूत नियुक्ति सम्बन्धी नयाँ मापदण्ड तयार गरेको छ ।
हुन त अघिल्लो वर्ष नै तयार भएको राजदूत एवं स्थायी प्रतिनिधि नियुक्ति सम्बन्धी निर्देशिका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको आन्तरिक स्वीकृतिपछि पारित गर्न मन्त्रिपरिषद् पठाइएको थियो ।
निर्देशिकामा पहिलोपटक राजदूतको योग्यता स्नातकोत्तर तोकिएको छ भने दलको सदस्यता रहेका व्यक्तिलाई राजदूत बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ ।
प्रस्तावित निर्देशिकामा आइएनजिओको अनुदानमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थामा कार्यरत व्यक्तिलाई पनि राजदूत बन्न रोक लगाइएको छ ।
निर्देशिका अनुसार राजदूत हुनका लागि परराष्ट्र सेवाका विशिष्ट तथा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारी, राष्ट्रिय जीवनका विभिन्न क्षेत्रमा ख्याति प्राप्त गरेका विशिष्ट व्यक्ति हुनुपर्नेछ ।
कूटनीतिक अभ्यास एवं आवश्यकताअनुरूपको स्तरमा मर्यादायुक्त अंग्रेजी भाषामा सञ्चार, पत्राचार, द्विपक्षीय लिखत तयार गर्न सक्ने योग्यता, वार्ता र सम्झौताको सीप, सूचना प्रविधिको ज्ञान हुनुपर्ने, सम्बन्धित मुलुकमा राजदूत नियुक्ति पाउँदा स्वार्थको द्वन्द्व हुन नहुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
त्यस्तै निर्देशिकामा राजदूतको तलब सरकारले विशेषस्तर भनेर तोकेकोभन्दा बाहेकको हकमा विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको बराबर हुने बनाइएको छ । निर्देशिकामा वर्षमा एकपटकमा ३० दिन मात्रै बिदा बस्न पाइने अन्यथा वैदेशिक भत्ता कटौती हुने, कार्यकालको मध्यममा एकपटक मात्रै परामर्श काजमा स्वदेश आउन पाउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
राजदूत वा स्थायी प्रतिनिधि कार्यरत रहेकै ठाउँमा पदावधि निरन्तरता वा पुनर्नियुक्ति नहुने पनि निर्देशिकामा प्रस्ताव गरिएको छ । निर्देशिकामा राजदूतले सरकारलाई पेस गरेको कार्ययोजना र सरकारले तोकेको कार्यविवरणअनुसार काम गर्न नसकेर दुई वर्षसम्म आधाभन्दा कम अंक प्राप्त गरेमा फिर्ता बोलाइने पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।
त्यसै गरी परराष्ट्र मन्त्रालयका सहसचिव तथा सचिवहरू (करिअर) राजदूत बन्ने हकमा पनि प्रस्तावित निर्देशिकामा बेग्लै मापदण्ड बनाइएको छ । खुला प्रतिस्पर्धाबाट परराष्ट्रमा सहसचिव भएका कर्मचारीको हकमा चार वर्ष विदेशस्थित मिसनमा नियोग उपप्रमुख भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ ।
विदेशस्थित नियोगमा उपप्रमुख भएर फर्किएका सहसचिवले एक वर्ष मन्त्रालयमा रहेर काम गरेपछि मात्रै राजदूत बन्न योग्य मानिएको छ र राजदूत तथा स्थायी प्रतिनिधि भएर मन्त्रालय फर्किएर एक वर्ष काम गरेका सहसचिवलाई पनि पुनः राजदूतमा सिफारिस गर्न सकिने सिफारिस गरिएको छ ।
तर, ज्येष्ठता, परराष्ट्र सेवामा सबैभन्दा बढी समय सेवा गरेका, एक वर्षमै अवकाशमा जान लागेका, ज्येष्ठतालाई आधार मानेर राजदूत पदमा नियुक्ति गर्नुपर्ने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
सचिव बन्न लागेका वरिष्ठ सहसचिवलाई पनि राजदूत नियुक्त गर्न सकिने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।
तर यसलाई सरकारले जस्ताको तस्तै पारित गर्ला भन्न सकिन्न । यो पारित भए राजनीतिक दलको सदस्यता लिएका कसैलाई पनि राजदूतका लागि योग्य मानिँदैन । परराष्ट्र स्रोतले दिएको जानकारी अनुसार यसबारे थप परिमार्जन गरिएको छैन । राजदूत नियुक्तिका लागि हाल शैक्षिक योग्यता र उमेरको हद तोकिएको छैन ।
सुशासन व्यवस्था तथा सञ्चालन ऐन ०६४ को दफा ४५ का आधारमा राजदूत नियुक्तिको मापदण्ड तयार गर्न संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध समितिले २१ असार ०७२ मा सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । त्यही आधारमा परराष्ट्र मन्त्रालयले निर्देशिका तयार गरेको थियो ।